नस्लीय भेदभाव किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उनकी त्वचा के रंग, नस्ल या जातीय मूल के आधार पर कोई भी भेदभाव है। व्यक्ति एक निश्चित समूह के लोगों के साथ व्यापार करने, सामूहीकरण करने, या संसाधनों को साझा करने से इनकार करके भेदभाव कर सकते हैं। सरकारें वास्तविक रूप से या स्पष्ट रूप से कानून में भेदभाव कर सकती हैं, उदाहरण के लिए नस्लीय अलगाव की नीतियों के माध्यम से कानूनों के असमान प्रवर्तन, या संसाधनों के अनुपातहीन आवंटन के माध्यम से। कुछ न्यायालयों में भेदभाव-विरोधी कानून हैं जो सरकार या व्यक्तियों को विभिन्न परिस्थितियों में नस्ल के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं। कुछ संस्थान और कानून नस्लीय भेदभाव के प्रभावों पर काबू पाने या क्षतिपूर्ति करने के प्रयास के लिए सकारात्मक कार्रवाई का उपयोग करते हैं। कुछ मामलों में यह केवल कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के सदस्यों की बढ़ी हुई भर्ती है; अन्य मामलों में निश्चित नस्लीय कोटा हैं। कोटा जैसे मजबूत उपायों के विरोधी उन्हें विपरीत भेदभाव के रूप में चित्रित करते हैं जहाँ एक प्रमुख या बहुसंख्यक समूह के सदस्यों के साथ भेदभाव किया जाता है।

Racial discrimination is any discrimination against any individual on the basis of their race, ancestry, ethnicity, and/or skin color and hair texture. Individuals can discriminate by refusing to do business with, socialize with, or share resources with people of a certain group. Governments can discriminate explicitly in law, for example through policies of racial segregation, disparate enforcement of laws, or disproportionate allocation of resources. Some jurisdictions have anti-discrimination laws which prohibit the government or individuals from being discriminated based on race in various circumstances. Some institutions and laws use affirmative action to attempt to overcome or compensate for the effects of racial discrimination. In some cases, this is simply enhanced recruitment of members of underrepresented groups; in other cases, there are firm racial quotas. Opponents of strong remedies like quotas characterize them as reverse discrimination, where members of a dominant or majority group are discriminated against.